समाचार
सहकारीताको आरम्भ र नेपालमा सहकारी संस्थाहरुको महत्व

विश्वमा सहकारीको संस्थागत विकास सर्वप्रथम वेलायतमा सन् १८४४ अक्टोवर २४ मा भएको थियो । यूरोपमा औधोगिक क्रान्ति चलिरहेको थियो । औधोगिक क्रान्तिका कारण परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई विस्थापित गरी नयाँ वैज्ञानिक र विकसित प्रणालीको विकास भयो । विकासको गतिसँगसँगै समस्याहरु पनि थपिदै गए । हातले गर्ने काम स्वचालित यन्त्रले गर्नथालेपछि बेरोजगारी समस्या गम्भीर ढंगले देखिदै गयो । लाखौलाख बेरोजगार मजदुरहरुले आफूसँग भएको घर, जमीन, पशुपँक्षी र अन्त्यमा आफ्नो ज्यावल समेत बेचेर खानुपर्ने स्थिति आयो । २७ जना पूरुष र १ महिला समेत २८ जना मिली Friendly Society Acts  अन्तर्गत रोचडेलका सामुहिक अग्रदुतको समिति (Rochdale Equitable Pionners Society)  स्थापना भएको पाईन्छ ।
नेपालमा वि.सं.२०१० सालमा सहकारीको विकास गर्ने उदेश्य राखी सहकारी विभागको गठन भएको थियो भने वि.सं.२०१३ सालमा सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा वचत तथा ऋृण संस्थाको गठन गरी सहकारीको संस्थागत विकासको शूभारम्भ गरेको पाईन्छ । यसरी वि.सं. २०१० देखि २०४८सम्म सहकारी सरकारको संरक्षण र नियन्त्रणमा विकसित हूंदै गयो । सहकारी ऐन २०४८ को प्रारम्भ संगै सहकारीको संस्थागत विकास गर्ने सरकारी सोचको सट्टा सदस्यहरुको इच्छा र आवश्यकता वमोजिम गठन, संचालन र विघठन हूने व्यवस्था (निजी सोंच) गरियो । यसवाट सहकारी संस्थाको संख्यात्मक विकास प्रशस्त भएता पनि विविध कारणले गर्दा गूणात्मक विकास अपेक्षाकृत रुपवाट हुन नसकेको महशुस हून्छ ।
सामूहिक भावना, उद्देश्य र क्रियाशिलतालाई व्यवहारिक स्वरुप प्रदान गर्न सदस्यहरुकै सहभागीता र व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने व्यवसायिक इकाई सहकारी संस्था हो । सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक हित प्रवद्र्धन गर्दै स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता एवम् नेतृत्व विकासको सशक्त आधारको रुपमा स्थापित हुने सहकारी संस्थाहरु इमान्दारिता, पारदर्शिता र नियन्त्रण जस्ता सहकारिताका आधारभूत मान्यताका अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका खुल्ला र स्वैच्छिक सदस्यता, सदसयहरुद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरुको आथिृक सहभागिता, स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, सहकारी सहकारी वीच सहयोग, सहकारी शिक्षा तथा तालिम एवम् समुदायप्रतिको सरोकार जस्ता सहकारी सिद्धान्तको अनुशरण गर्दै अगाडी बढ्न प्रेरित गर्दछ ।
कुनै काममा सहकार्य गर्नु, मिलिजुली काम गर्नु, समूहमा आवद्ध हुनु, बचत र घाटा दुवैमा समान रुपमा सहभागी बन्नु, एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन िलागि पर्नु, समय र स्रोत साधनको सामुहिक बचत गर्नु, उत्पादक र उपभोक्ता बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु, समूहमा आवद्ध सदस्यको समस्यालाई संस्थाको समस्या ठानेर समाधान गर्नु संस्थानको समस्यालाई आफ्नै समस्या ठान्नु, अपनत्वको भावना बढाउनु, सदस्य संस्थाको हितमा र संसथा सदस्यको हीतमा उभिनु नै सहकारीको मर्म हो ।आधुनिक सहकारी संस्थाले सन् १८४४ बेलायतको रोडेल भन्ने स्थानमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको आज करिब एकसय पचास वर्ष भन्दा बढि पुगिसकेको छ। आधुनिक सहकारीताको अवधारणा र कार्यप्रणालीका बारेमा विश्वव्यापकता दिन सफल यो आन्दोलनले न्यून आय वर्गको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासका क्षेत्रहरुलाई परिलक्षित गर्दछ । आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आफ्नै प्रयास र स्रोतको परिचालन गर्न सहकारिताको अवधारणा विकसित वा विकासोन्मुख दुवै आर्थिक विकासो प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा विकसित हुँदै आएको छ ।    नेपालमा पर्मा, धर्म, भकारी, गुठी, मकाज्या, ढिकुरी आदि नामको रुपमा परापूर्व कालदेखि सहकारीको रुपमा कामकार्यवाही भए आएता पनि वि.सं. २०१० सालमा (ई.सं. १९५४) मा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि संस्थागत रुपमा सहकारी विकासको क्रम शुरु भएको मान्न सकिन्छ । यसै क्रममा २०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन बन्यो २०१८ सालमा सहकारी नियमावली, २०१८ सालमा साझा यातायात, २०१९ चैत्रमा सहकारी बैंकको स्थापना (२०२४ माघमा कृषि विकास बैंकमा परिर्वतन) २०२१ मा भूमिसुधार बचत योजना, २०२१ मा साझा स्वाथ्य सेवा, साझा भण्डार र साझा प्रकाशनको स्थापना भएको थियो । यसै गरी २०३३ मा सहकारी संस्था अन्तर्गत ३३ जिल्लामा साझा संघ स्थापना भयो र २०४१ सालमा सहकारी संस्था ऐन २०१६ खारेज गरी साझा ऐन २०४१ लागू गरियो । वि.सं. २०४२ सालमा सहकारी विभागको नाम परिर्वतन गरी साझा विकास  विभाग राखियो ।वि.सं. २०४४ सालमा साझा विकास विभागलाई पुनः कृषि मन्त्रालयमा समावेश गरियो । वि.सं. २०४८ सालमा साझा संस्था ऐन, २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो । त्यसपछि अहिलेसम्म नेपालमा विभिन्न किसिमका सहकारीहरु स्थापना भइसकेका छन् र असमध्ये अधिकांश कृषिसँग सम्बन्धित छन् ।     मुलुकमा अहिले २२००० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनामा आइसकेको खबरबाट सहकारी आन्दोलनले पाएको सफलतालाई सकारात्मक नै मान्नु पर्ने हुन्छ । कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा १ प्रतिशत र वितीय क्षेत्रमा ७ प्रतिशत सहकारी क्षेत्रबाट योगदान भई सहकारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा स्पष्ट पहिचान स्थापित गरिसकेको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।नेपालमा बहुउद्देश्य र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्यता देखिउ पनि कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरु छन् । जस्तै दूध, कृषि तरकारी तथा फलफूल, कफी, चीया जस्ता सहकारीले उत्पादन र बजारीकरणमा अभूतपूर्ण सफलता प्राप्त गर्दैछन् । दुग्ध सहकारी संस्थाले त झ्न संस्थागत हिसाबबाट राम्रै स्थान ओगटेको छ। कृषकहरुको सहभागिताका साथ दुग्ध उत्पादन व्यवसायीलाई संगठित र प्रभावकारी ढंगबाट उत्पादनदेखि प्रशोधन र विक्री वितरण समेत गर्ने उद्देश्यले केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संध लि.नेपाल तरकारी तथा फलफूल सहकारी संघ लि. केन्द्रीय कफी सहकारी लि., नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी संघ लि., नेपाल जुनार केन्द्रीय सहकारी संभ लि. जस्ता कृषिसँग सम्बिन्धत केन्द्रयि सहकारी संघहरु पनि सक्रिय भएको पाइन्छ ।सहकारी बजारशास्त्र आज संसारभरि सहकारिता आर्थिक वृद्धि र सामाजिक पुनसंरचनाको संयन्त्रका रुपमा स्थापित भएको सहकारी बजारीकरणका मध्यमबाट आज उत्पादकहरुले एक्लो व्यक्तिले आफ्नो सानो बजार योग्य बचत उत्पादनले प्राप्त गर्न नसक्ने फाइदा सामुहिक प्रयासबाट सजिलै र सुरक्षित तरिकाले प्राप्त गर्दैछन् ।    (Co-operative marketing organizations are association of producers for the collecting marketing of thier produce and for securing for the members the advabtages that result form large scale business which an invidual cultivation can not serure because of his small marketable surplus.) सहकारी बजारशास्त्रमा उत्पादकहरुले आफ्नो उत्पादनहरुलाई आफू एकल रुपमा बजारमा प्रस्तुत गदैनन् । कुनै व्यक्तिलाई नभई सहकारी संस्थालाई मध्यस्थयको रुपमा प्रयोग गर्छन । फलस्वरुप सहज र छलछाम रहितको विनियम क्रियाकलाप सम्पन्नन हुन्छ । K.R. Kulkartni को भनाइमा सहकारी बजारशास्त्र सहकारी उत्पादकका लागि र उत्पादकले नै सञ्चालन गर्ने त्यस्तो बजारशास्त्र हो जसले उत्पादक र अन्तिम उपभोक्ता बीच आउने मध्यस्थकर्ता वा दलालहरुलाई हटाई उत्पादनको अधिकतम मूल्य सुनिश्चित गर्दछ । (Co-operative marketing is the marketing for the produces and by the producers that aims at eliminiating the chain of middlemen operating between producer and the ultimate consumers and thus securing the maximum price for thir produce.) कृषि पेशामा संलगन हजारौ साना किसानहरुले आफ्नो मेहेनतको फल अनुसार उत्पादनको उचित मूल्य नपाइराखेको अवस्थामा सहकारी खेती लगायत बजारीकरण भण्डारण आदि कृषिसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरुमा सामुहिक लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक आपसमा हातेमालो गरी सहकारीता अवलम्बन गर्नुपर्ने अनिवार्यता बढ्दै गएको छ। सहकारीताबाट कारोबारको दायरालाई फाकिलो पार्ने मात्र होइन यसबाट उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई आ–आफ्नै तरिकाबाट फाइदा पुगिराखेको हुन्छ । जसबाट मुलुकको आथिृक विकासमा समेत योगदान पुगन सक्छ । केही वर्षयता आएर सरकारी नियकाले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै पनि आएको हामी पाउँछौं । गाउँ गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भनी विगतको बजेटमा आएका विशेष कार्यक्रमले पनि सहकारी खेतितर्फ जोड दिएको देखिन्छ । नारामा मात्र अब समिति नभई बास्तविक रुपमा नै साना कृषकहरुलाई सहकारी खेती, दुग्ध उत्पादन, कृषि बजारीकरणमा संलग्न गराउनु आवश्यक देखिन्छ । तरकारी,फलफूल, जडिबुटी खेत िमात्र होइन कुखुरा बङ्गुर , ब्राखापालन देखि बीउ बीजन उत्पादनसम्म व्यवसायिक भण्डारदेखि वितरणसम्म सहकारीको माध्यमबाट हुन सकेमा साना कृषकहरुले व्यवसायिक कृषि व्यवसायमा संलग्न हुने अवसरलाई देशको उत्पादनशलि आर्थिक विकासको अभियानमा सहज सहभागीताको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्दछन् ।अहिले पनि मुख्य पेशाका रुपमा कृषिमा संलग्न अधिकांश नेपालीहरु गमीण क्षेत्रमा बसिहरेका तर बैंकिङ् एवम् आथिृक कारोबार गर्ने संघ संस्थाहरु नगण्य भएको परिवेशमा सहकारी संघसंसथाहरुको गमीण क्षेत्रमा निकै ठूलो महत्व रहेका छ । तर सबे गा.वि.स.हरुमा सहकारी संस्थाहरु नपुगेको अवस्था रहेको छ । सहकारी संस्था पुगेका ग्रामीण इलाकामा पनि दुग्ध तथा तरकारी, फलफूल, मह, कफी, उत्पादन कृषकहरु सङ्गठित भई सहकार्य गर्न सहकारी संस्थाहरुको अभाव खडकिएको छ।     नेपालको सन्दर्भमा शहरी क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन भएपनि कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको नगण्य उपस्थिति रहेको छ। साधारणतया कृषि सहकारी ग्रामीण क्षेत्रसँगमात्र सम्बन्धित भएको गलत भ्रम पर्न जान्छ। तर यर्थाथमा कृषि सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन शहरी क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ। कृषिको लागि उपयुक्त हावापानी र माटो भएको कृषि खाद्यान्न भारत र अन्य मुलुकबाट आइरहेको छ। कहिलेकाही राजमार्गमा प्राविधिक वा राजनैतिक कारणबाट अवरोध हुन पुगेमा ती बसतुहरुको अभाव सृजना भई बजार भाउ वढ्न जाँदा न्यून आय भउका परिवारहरु खाद्य पदार्थ पहुँचबाट बाहिर पर्न जाने वा  खाद्यपदार्थ  खरिद गर्न कठिन हुने समस्याबाट ग्रसित भइरहेको वतृमान अवस्थामा भूमिको अधितम उपयोग गर्न , किसानहरुले परिश्रमको उचित फल प्राप्त गर्न, मुलुकको आर्थिक अवस्था र खपत केन्द्र शहरी क्षेत्र दुवैमा सहकारी खेती र बजारीकरण मार्फत व्यापक व्यवसायिक कृषि गर्नेतर्फ सरकारी पक्षबाट ध्यान पु¥याउन सके आर्थिक विकासको आधार कृषि हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। उत्पानदशील रोजगारी, सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास, वातावरण र कृषि भूमिको संरक्षण, खाद्यसुरक्षा आदिका लागि व्यापक कृषि सहकारी व्यवसायीकरण आवश्यक देखिन्छ ।
घरघरबाट निस्कने, कुहिने प्रकारको फोहरहरुबाट प्रांगरिक मल बनाई फोहार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने कार्य होस् या सामुदायिक प्रयासबाट कृषि उत्पादन गर्ने कार्य होस् , उत्पादन कृषि उपज भण्डारण गर्ने कार्य होस् यी सबै कृषिसँगै जोडिएका विषयहरु सहकारीमार्फत सफलतासाथ सम्पन्न गर्न सकिने देखिन्छ । सहकारी सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गरी सहकारीको माध्यमबाट कृषि व्यवसायिकरण एवम् बजारीकरण गर्न सकेमा मुलुकको उत्वादनशील आर्थिक विकास सम्भव हुने प्रमाण दिन सकिन्छ । गरिबी निवारणमा यसको ठूलो योगदा हुन सक्छ ।
    हाल नेपालमा सहकारीमा संलग्न सदस्यको संख्या ३० लाख पुगेको छ। सो मध्ये करिब ४० प्रतिशत महिला छन् । कूल सहकारी संस्था मध्ये करिब १० प्रतिशत संस्था महिलाहले मात्र सञ्चालित गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रले कूल वित्तिय क्षेत्रको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। भने करिब ५० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अनुमान छ ।

 


यसमा तपाईको मत

पर्यटन
पोखरी निर्माणको लहर
पोखरी निर्माणको लहर

इलाम – जमुनामा रहेको ढाप सीमासार क्षेत्रलाई पोखरीको रुप दिइएपछि अहिले रमणीय भएको छ । करिव ३५ रोपनीमा पानी जमेपछि स्थानीय डुङ्गा चलाउने र माछा

भिडियो
फेसबुक